रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरात बदल न करता ६.५० टक्के ठेवला
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग दहाव्यांदा रेपो दरात बदल न करता व्याज दर फक्त ६.५०% ठेवला. व्याजदरात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे गृह किंवा कार लोनच्या EMI मध्ये कोणताही वाढणार नाही.
आज सर्वांच्या नजरा रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) धोरण आढाव्याकडे लागल्या आहेत होत्या. त्यावर आरबीआयनेरेपो दराबाबत कोणताही बदल न करता ६.५०% कायम ठेवला. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की एसडीएफ दर ६.२५ टक्के आहे. तर एमएसएफ ६.७५ टक्के असेल. चलनवाढ आणि वाढीची स्थिती संतुलित असल्याचे बँकेला आढळून आले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने UPI १२३Pay ची प्रति व्यवहार मर्यादा ५,००० वरून १०,००० रुपये आणि UPI Lite वॉलेट मर्यादा २,००० वरून ५,००० रुपये करण्याची घोषणा केली. ही मर्यादा वाढवण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल पेमेंटची उपयुक्तता वाढवणे आणि लहान व्यवहारांसाठी UPI Lite वॉलेटचा वापर सुलभ करणे हा आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही घोषणा केल्याचे बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पेमेंट मर्यादा वाढवून, UPI वर इतर अनेक प्रकारची मोठी पेमेंट देखील केली जाऊ शकते, जी कमी पेमेंट मर्यादेमुळे करता आली नाही.
केंद्र सरकारने एमपीसीमध्ये तीन नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली त्यामध्ये प्रोफेसर राम सिंग, संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विद्यापीठ; अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य; डॉ नागेश कुमार, संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली यांचा समावेश आहे.
ऑगस्टमध्ये एमपीसीच्या शेवटच्या बैठकीत, प्रोफेसर वर्मा आणि डॉ. गोयल यांनी पॉलिसी रेट ६.५०% कायम ठेवण्याच्या विरोधात मत दिले होते आणि दर २५ बेस पॉइंट्स किंवा ६.२५% पर्यंत कमी करून 'तटस्थ' अशी भूमिका बदलली पाहिजे अशी इच्छा होती.
त्यानुसार ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीत सौगता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, आरबीआयचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजीव रंजन, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल देबब्रत पात्रा आणि गव्हर्नर दास यांनी धोरण कायम ठेवण्यासाठी मतदान केले.
रुपयाच्या कमकुवतपणाचा परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या आयात आणि निविष्ठांच्या खर्चावरही होऊ शकतो. तसेच कोणत्याही दर कपातीमुळे रुपया कमकुवत होऊ शकतो म्हणून आरबीआयने रेपो दर कायम ठेवले.