राष्ट्राध्यक्ष आणि न्यायालय यांच्यात अधिकारांचा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील न्यू जर्सी राज्यात फेडरल सरकारी वकील पद रिक्त असताना, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या माजी वैयक्तिक वकील अ‍ॅलिना हब्बा यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांना सीनेटकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, न्यू जर्सीतील फेडरल जिल्हा न्यायाधीशांनी १६० वर्षांपूर्वीच्या एका फेडरल कायद्याचा आधार घेत डिझायर ली ग्रेस या अनुभवी सरकारी वकील महिलेची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केली आहे.
ग्रेस या रिपब्लिकन पक्षाच्या नोंदणीकृत मतदार असून गेल्या ९ वर्षांपासून न्याय विभागात विविध पदांवर कार्यरत होत्या. मात्र, त्यांच्या या नियुक्तीला अमेरिकेच्या अ‍ॅटर्नी जनरल पाम बॉन्डी यांनी तातडीने विरोध करत त्यांना न्याय विभागातून बडतर्फ केलं. त्यांच्या मते, या प्रकारातून राष्ट्राध्यक्षांचे नियुक्ती अधिकार डावलले जात आहेत आणि न्यायाधीशांनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत.
अमेरिकन फेडरल कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांना तात्पुरते U.S. Attorney नेमण्याचा अधिकार असतो, पण तो कालावधी संपल्यानंतर जर सीनेटकडून नियुक्तीला मंजुरी न मिळाली, तर फेडरल न्यायाधीशांना तो वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार दिला आहे. आजवर हा अधिकार फारसा वापरात आलेला नव्हता, त्यामुळे या प्रकरणामुळे न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात थेट संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे.
या घटनेमुळे न्यू जर्सीमधील अनेक चालू असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी देखील अशा न्यायालयीन नियुक्त वकिलांच्या वैधतेवर आरोपींनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयांपर्यंत हा वाद जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे प्रकरण एक संकेत ठरू शकते, कारण नेवाडा, नॉर्दर्न न्यू यॉर्क, आणि मॅनहॅटनसारख्या इतर जिल्ह्यांतही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अद्याप सीनेट-अनुमोदित वकील नेमलेले नाहीत. विशेषतः डेमोक्रॅटिक प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्ये अशा वादांची शक्यता अधिक आहे.
या संपूर्ण घडामोडीमुळे अमेरिकेतील फेडरल न्यायप्रक्रियेच्या स्वायत्ततेवर आणि अध्यक्षीय अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या संघर्षातून काय निष्पन्न होईल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
