अधिक पारदर्शक व नागरिकांसाठी सोयीस्कर धोरण लागू
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क आकारणीच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, यामुळे शुल्क आकारणी अधिक पारदर्शक होणार आहे. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय ७ जुलै २०२५ पासून लागू झाला आहे.
मुख्य बदल
शुल्क निश्चिती रेडीरेकनरवर आधारित असेल.
वारसा प्रकरणांमध्ये केवळ ₹५०० किंवा मुद्रांक शुल्क (जे कमी असेल) आकारले जाणार.
विलंब शुल्काची नवी तरतूद १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू.
विलंब शुल्क = चालू वर्षाच्या एप्रिलमधील RBI लेडींग रेट + ३% वार्षिक.
नोंदणीकृत दस्तऐवज, कंपनी नाव/पॅन बदल, बाजारमूल्य नोंद नसलेले दस्त, अपवादात्मक प्रकरणे यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे.
महापालिकेने सर्व मालमत्ता धारकांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले असून, सविस्तर माहिती www.nmmc.gov.in वर उपलब्ध आहे.