.jpeg)
विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
कोल्हापूर, ( शेखर धोंगडे ) : विशाळगडावर अद्यापही ५० हून अतिक्रमणे गडावर आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागास उर्वरित अतिक्रमणांविषयी सुनावणी घेऊन तीही तात्काळ निष्कासित करण्याच्या संदर्भात पुढील निर्णय घेण्यास सांगितला आहे. तरी प्रशासनाने यापुढील अतिक्रमणे ही समयमर्यादा ठेवून हटवावीत.
एकीकडे गड अतिक्रमणमुक्त होण्यास प्रारंभ झालेला असतांना अद्याप गडावरील मंदिरे आणि योद्ध्यांची स्मारके यांचा जीर्णोद्धार करण्याविषयी प्रशासनाकडून मात्र विशेष प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. त्याविषयीही प्रशासनाने आराखडा आखून कृती करावी. जुलैपासून प्रशासनाने गजापूरपासून विशाळगडावर जाणारा रस्ता बंद केला आहे. काही संघटनांनी हा रस्ता चालू करण्याची मागणी केली होती; मात्र गडावरील अतिक्रमण संपूर्णपणे काढल्यानंतरच हा रस्ता पर्यटकांसाठी खुला करण्यात यावा, अशी मागणीचे निवेदन विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रशासन योग्य ती कृती करत आहे. त्यानुसार आता पुरातत्व विभाग पुढील कृती करत आहे. प्रशासन कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असे या प्रसंगी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
या प्रसंगी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख संभाजीराव भोकरे, हिंदू महासभेचे राज्य संघटक मनोहर सोरप, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तोरस्कर, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख उदय भोसले आणि किशोर घाटगे, मराठा तितुका मेळवावा’चे योगेश केरकर, भारत रक्षा मंचचे कैलास दीक्षित, हिंदू महासभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकुमार घोरपडे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा सहसंयोजक अभिजीत पाटील आणि अभिजित गुरव, हिंदू जनजागृती समितीचे शिवानंद स्वामी, अधिवक्ता प्रदीप पुजारी, हिंदुत्वनिष्ठ रामभाऊ मेथे, विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक बाबासाहेब भोपळे यांसह अन्य उपस्थित होते.